The Draft Development Plan by PMC पुणे शहर विकास आराखडा - -काय शिजतंय -

पुणे शहर विकास आराखडा - - काय शिजतंय -

 

पुण्याची मुंबई होऊ घातली आहे? पुणे महानगरपालिकेने "बिल्डरांची स्वप्नपूर्ती" करायचं ठरवलं आहे.?अनेक पर्यावरण अभ्यासक आणि पुणेकर नागरीकांच्या संघटना अशा शंका घेत आहेत.

 

नेमका आराखडा काय आहे? 

पुणे महानगरपालिकेच्या वेबसाईटवर जाऊन पहा.

http://www.punecorporation.org/pmcwebn/dpoldvill.aspx

 

आजच जागे व्हा.

26 एप्रिल 2013 च्या आत आपले म्हणणे नोंदवा

लोकशाही राज्यातील जागरूक आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणार्‍या व्यक्तींना आवाहन आहे. 

 

विनय र. र.

पुणे आराखडा - ठळक वैशिष्ठ्ये -

• शहरातला कोणताही भूखंड महानगरपालिका ताब्यात घेऊ शकेल
• मेट्रो मार्गावर दोन्ही बाजूला अर्धा-अर्धा किलोमीटरपर्यंत ४ चटईक्षेत्र (मेट्रो नाही झाली तरी)
• जुन्या इमारतींच्या जागी क्षेत्रविकास करण्यासाठी ३ चटईक्षेत्र
• ४ आणि ५ तारांकीत हॉटेले तसेच खासगी हॉस्पिटलना ४ चटईक्षेत्र 
• मोकळ्या जागा - क्रीडा उद्याने यांच्यात घट
• नद्या आणि तलाव पक्के बुजवून रस्ते आणि इमारती बांधणार
• टेकड्यांवरच्या जागा, टेकडीउतार तसेच राखीव ठेवलेले हरीतपट्टे SEZ, ITपार्क आणि रंजन नगरींसाठी देणार
• गरीबांच्या घरांसाठी, झोपड्यांसाठी काहीही तरतूद नाही.

सूचना:

आराखडा मराठी भाषेत उपलब्ध करून द्यावा. विविध माध्यमातून उपलब्ध करून द्यावा.

त्यानंतर त्यावर मते, सूचना देण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत द्यावी.

आलेल्या सूचनाही सर्वांना पहाण्यासाठी खुल्या असाव्यात.

Draft Development Plan - Cover Letter.pdf 642K   View   Download

Draft DP - Suggestions and Objections - Simplified.pdf 50K   View   Download

मते, सूचना देण्यासाठी संपर्कासाठी पत्ता -


To, 

The Town Planning Officer/City Engineer 

Room No. 110, First Floor 

Pune Municipal Corporation 

Shivajinagar, Pune 411005 

मराठी विज्ञान परिषद, पुणे विभागाचे वतीने दि. १७ मे २०१३ रोजी संध्याकाळी ६ वाजता, टिळक स्मारक मंदिर येथे चर्चासत्र सभागृहात, श्री. सुजित पटवर्धन यांचे – पुणे शहर विकास आराखडा – या विषयावर व्याख्यान आयोजित केले होते. कार्यक्रमाची प्रस्तावना तसेच वक्त्यांचा परीचय श्री. विनय र. र. यांनी करून दिला. श्री. प्रभाकर पंडीत अध्यक्षस्थानी होते. कार्यक्रमाला सुमारे पन्नास श्रोते उपस्थित होते.

श्री. सुजित पटवर्धन हे पर्यावरण विषयातील एक अभ्यासक आहेत. “परीसर” या संस्थेचे ते संस्थापक असून संस्थेच्या माध्यमातून पुण्याच्या पर्यावरण रक्षणासाठी लोकांमध्ये जाणीव-जागृती निर्माण करण्याचे काम ते करतात. त्या त्या प्रश्नांच्या सोडवणूकीसाठी - संबंधित असणारे विविध अधिकारी, लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञ यांच्याशी संवाद साधतात, प्रसंगी पर्यावरण रक्षणासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठविण्याचे कामही श्री. सुजित पटवर्धन करतात.

आपल्या मांडणीच्या सुरुवातीला पडद्यावर त्यांनी एक प्रकाशचित्र दाखवले. आज जेथे सारसबाग आहे तेथील गणपती ‘तळ्यातला गणपती’ म्हणून ओळखला जातो, तो भाग पूर्वी पाण्याने भरलेला तलाव होता असे या प्रकाशचित्रात दिसत होते.

श्री. सुजित पटवर्धन यांच्या भाषणाचा सारांश-  

1966 च्या महाराष्ट्र विभागीय नगर रचना (एम् आर टी पी 1966) कायद्यानुसार दर दहा वर्षांनी प्रत्येक शहराने आपला विकास आराखडा बनविणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये नगरातील तत्कालीन रचनेचा वस्तुस्थितीपूर्ण खुलासेवार आढावा घ्यावा आणि पुढील 10 वर्षांसाठींचे नियोजनाची दिशा आणि योजना नागरिकांसमोर जाहीर करावी, त्या योजनेबाबत नागरिकांचे म्हणणे आजमावावे, आणि त्यानुसार आराखड्याला अंतिम रूप द्यावे अशी अपेक्षा आहे.

पुणे शहराचा या आधीचा विकास आराखडा 1987 साली मांडला गेला. तो त्या काळाच्या तुलनेत बघता बराच प्रगत होता. भविष्यातील मोटराईज्ड वाहनांच्या रहदारीच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी फुटपाथसारखे – सायकल मार्ग नव्हे तर खास सायकलसाठीच्या रस्त्यांचे जाळे या आखणीत दाखविले होते. आज वाकडेवाडी येथे असणारा भुयारी मार्ग सायकलसाठीचा रस्ता होता. संभाजी पुलाच्या दोन्ही कडेचे पूल केवळ सायकलसाठीच आखलेले होते, स्कूटर-मोटरसायकलसाठी अजिबात नव्हते, यावर कोणाचा विश्वासही बसणार नाही. अधिक प्रवाशांची जलद वाहतूक करणार्‍या बससारख्या वाहनांच्या वापरासाठीच असेल असा वर्तुळमार्गही त्या आराखड्यात होता, पण तो अंमलात आणण्यात आला नाही. 1987च्या आराखड्याची खूपच हेळसांड झाल्यामुळे आजच्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

त्यानंतर 10 वर्षांनी म्हणजे 1996 साली पुणे शहर विकास आराखडा पुढे येणे अपेक्षित होते. त्याबद्दल परिसर तसेच अनेक संघटनांनी मागणी लावून धरली. अखेर डिसेंबर 2007 मध्ये पुणे महानगरपालिका जागी झाली आणि प्राथमिक काम सुरू झाले. पुणे मनपाकडे या कामासाठी 2 पूर्ण वेळ आणि 1 अर्ध वेळ असे अडीच अधिकारी आहेत. त्यामुळे पाहणी करण्याची कामे इतर कुठल्या कुठल्या संस्थांना देण्यात आली. त्यांनाही मनपाकडून वेळेवर आणि पुरेशी आकडेवारी मिळण्यात अडचणी आल्या. त्यामुळे 2013 साली समोर आलेल्या आराखड्यात अनेक गंभीर त्रुटी आहेत. http://www.punecorporation.org/pmcwebn/dpoldvill.aspx पुणे मनपाच्या संकेतस्थळावर आराखडा इंग्रजी भाषेत पाहायला मिळेल. हे एक चारशे पानांचे दस्त आहे त्याखेरीज अनेक नकाशे आहेत. ते पाहून नागरिकांनी 26 एप्रिल 2013 पर्यंत प्रतिक्रिया द्याव्यात असे पुणे मनपाने म्हंटले होते. त्याबाबत तक्रारी झाल्यावर आता 30 जून 2013 पर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. पुणेकरांनी ही संधी दवडू नये. पुढची 20-25 वर्षे वाट पाहावी लागेल. जो आराखडा केला आहे त्याचे भोग भोगणे भाग पडेल.

पुणेकर नागरिकांनी आपल्या सूचना आणि हरकती पुढे येऊन मांडायला पाहीजेत. हे मतदान करण्यासारखेच आपले लोकशाहीतील काम आहे. ‘परीसर’ संस्थेच्या संकेतस्थळावर आमची मते आणि सूचना आपण पाहू शकता. www.parisar.org. आपल्याला पटल्या तर आपण त्या पुणे मनपाला स्वतंत्र पत्राने पुढील पत्त्यावर पाठवा.

पुणे नगर रचना अधिकारी / शहर अभियंता,

खोली क्र. 110, पहिला मजला, पुणे महानगरपालिका

शिवाजीनगर,  पुणे 411005

कोणत्याही शहराचा पुढील 20 वर्षांचा विकास कशाप्रकारे व्हावा याची पद्धतशीर मांडणी विकास आराखड्याद्वारे होणे अपेक्षित असते. त्यात विकासाचा दृष्टीकोन मांडला गेला पाहिजे. 2013च्या आराखड्यात कोणताही ठोस दृष्टीकोन नाही. शहर विकास आराखड्याच्या रचनेत गाभाभूत भाग म्हणजे तिथली अपेक्षित लोकवस्ती. 2013च्या आराखड्यात पुढील 20 वर्षांसाठी अपेक्षित लोकसंख्या पुणे शहराने कधीच ओलांडली आहे. 2011च्या जनगणनेनुसार ती अपेक्षित लोकसंख्येपेक्षा 16% जास्त आहे. ती कमी होण्याची आराखडाकर्त्यांची अपेक्षा आहे का? असल्यास तशी योजना आराखड्यात दिसत नाही. अशा परिस्थितीत 2013च्या आराखड्याचा पायाच डळमळीत झालेला आहे.

आज अस्तित्वात असलेल्या ‘राजाराम पूल’, ‘कालवा रोड’ या ढोबळ गोष्टी नकाशात दिसत नाहीत. ‘भिडे पूल’ आणि ‘गाडगीळ पूल’ एकच असल्याचे दाखवले आहे. नदी न दाखवता केवळ नदीच्या मध्यभागी बांधलेल्या चारी ‘नदी’ म्हणून दाखवल्या आहेत. अशा मासलेवाईक ढोबळ चुका नकाशात दिसतात.

2006 साली – राष्ट्रीय शहरी वाहतूक धोरण (NUTP) घोषित करण्यात आलं. अतिशय उत्तम धोरण आहे. त्यातला गाभ्याचा मुद्दा म्हणजे ‘शहर लोकांकरता आहे, वाहनांकरता नाही, वाहने लोकांच्या सोईकरता आहेत’ म्हणजे शहराचं नियोजन वाहने नाही तर लोक मध्यवर्ती ठेऊन व्हायला पाहिजे. देशभरासाठी असलेल्या या धोरणाची दखलही पुणे विकास आराखड्यात घेतलेली नाही. रस्ते रुंद करणे म्हणजे विकास – अशी आराखडाकर्त्यांची धारणा दिसते. उड्डाणपूल बांधून वाहतुकीची समस्या सुटत नाही तर वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेऊन सुटते हे जगभरातल्या उदाहरणांवरून सिद्ध झाले आहे. त्याची जाणीव आराखडाकारांना नाही, ती करून द्यायला पाहीजे.

शहरातल्या सुपीक जमिनीचा वापर उत्तम उद्याने, बागा यांच्यासाठी होऊ शकतो, तो भाग निवासी वापरासाठी दाखवला गेला आहे, त्यात फेरबदल करावा. उच्च दर्जाची हिरवाई आजही असलेला मुळामुठा नद्यांच्या संगमाकाठचा संगमवाडी हा भाग निवासी इमारती बांधण्यासाठी वर्ग केला आहे, ते बरोबर नाही. श्रीमंतांना आपल्या भूखंडावर झाडे वाढवून हिरवाई करता येते, शहरी गरीबांना त्यासाठी शहर रचनेचाच आधार असतो. पूर्वी पुणे शहर रचनाकारांनी जंगली महाराज रस्त्यावर ‘संभाजी पार्क’-साठी जागा राखून ठेवली हा त्यांचा द्रष्टेपणाच म्हणावा लागेल.

टीपी स्कीम किंवा नगररचना योजना आखणे जवळजवळ बंदच झाले आहे. या योजनांमध्ये मोठ्या भूक्षेत्रातील लहानमोठ्या जमीन मालकांना एकत्र करून योग्य नियोजनाद्वारे भूखंड आरेखन करून रस्ते, पाणी, गटारी, बाजार, सार्वजनिक ठिकाणे, दिवाबत्ती अशासारख्या पायाभूत सुविधांची तजवीज प्लॉटस् विकसित केले जात. जमीन मालकांना आपले भूखंड ‘बिगरशेती’ करून मिळणार्‍या किमतीपेक्षा अधिक किंमत अशा सुनियोजित ‘विकसित भूखंडाला’ मिळते पण हे कार्य जवळजवळ बंदच झाले आहे. ते पुन्हा सुरू झाले पाहिजे तर योग्य तर्‍हेने शहर नियोजन होईल.

शहर विकास आराखड्यात - पर्यावरण विषयक चांगली जाण - दाखवण्याची आणि त्यासाठी - चिरस्थायी कृतीकार्यक्रम - आखण्याची अपेक्षा आहे. पुणे शहराला पर्यावरणीय वारसा म्हणून - तीन नद्या, टेकड्या, शहरी उपवने, तलाव लाभलेले आहेत. त्यांना धक्का न लावता तो टिकवून ठेवणे अजूनही शक्य आहे. त्याचा विचार आराखड्यात व्हायला हवा.

2013च्या आराखड्यात अनेक बाबी घातक आहेत. 

त्यात सर्वात मोठी घातक बाब म्हणजे मेट्रोमार्गावर देण्यात येणारा 4 एफ एस आय. बाकी सगळाकडे तो 1 ते 1.5 आहे. परदेशात जेथे लोकसंख्याच कमी आहे तेथे – लोकांनी मेट्रोमार्गाच्या आसपास वस्ती करून राहावे म्हणजे ते मेट्रो वापरतील आणि मेट्रो किफायतशीर ठरेल अशा उद्देशाने अधिक एफ एस आय दिला जातो. पुण्यात दोन मेट्रोमार्ग - एक  शिवाजीनगर ते स्वारगेट जमिनीखालून तर दुसरा वनाज ते रामवाडी रस्त्यावर पूल रस्ता उभारून -प्रस्तावित आहेत. या मेट्रोमार्गांच्या आसपास दाट वस्ती मुळातच असल्याने 4 एफ एस आय देण्याची गरज नाही. उलट 4 एफ एस आय दिल्यास लोकवस्ती प्रचंड फुगून आहेत त्या नागरी सुविधांवर ताण येऊन त्या तुटपुंज्या पडतील.

शहर नियोजनाचा सर्वात गाभ्याचा भाग म्हणजे दर हजार नागरिकांमागे उपलब्ध होणार्‍या शहरी सोयींची गणना. यात क्रीडांगणे, मैदाने, शाळा, पोस्ट, पोलिस चौक्या, दवाखाने, प्रसुतिगृहे, अग्निशमन केंद्रे, बस डेपो इत्यादी येतात. राष्ट्रीय संकेतांनुसार या सुविधांसाठी दहा हजार नागरिकांमागे 0.4 हेक्टर जागा असावी, जुन्या दाट वस्तीच्या गावठाणातही किमान 0.1 हेक्टर जागा असायलाच हवी, कोणाला शाळेसाठी 800 मीटरपेक्षा जास्त अंतर जायला लागू नये, असे मानले जाते. याचा हिशोब केला तर आजच पुणे शहरासाठी 1350 हेक्टर जागा नागरी सुविधांसाठी आवश्यक आहे. पूर्वीच्या आराखड्यात असे क्षेत्र केवळ 60%च उपलब्ध असल्याचे दाखवून 40% क्षेत्राची कसर भरून काढण्यासाठी पुणे शहरातल्या आणि हद्दीवरच्या टेकड्या मोकळ्या ठेवण्याचे घोषित केले होते. परंतु दरम्यानच्या काळात टेकडीवर 4% बांधकाम करण्यास परवानगी दिल्याने मूळ आराखडा कधीच भुईसपाट झाला आहे. 1350 हेक्टर ऐवजी 537 हेक्टर क्षेत्र उपलब्ध राहीले होते ते 2013 च्या आराखड्यात केवळ 137 हेक्टर म्हणजे प्रत्यक्ष गरजेच्या 0.93% एवढेच शिल्लक आहे.

नागरी सुविधांची वानवा आराखड्यात दिसून येते –

• बस स्टॅण्ड    -     १३ हवेत तजवीज ५ ची
• पोलिस चौक्या -     ३७ हव्यात तजवीज 3 ची
• सांस्कृतिक केंद्रे -     ३४ हवीत तजवीज ३५ ची (?)
• पोस्ट        -     २ हवीत तजवीज १ ची
• प्राथमिक शाळा -     ११८ हव्यात तजवीज २८ ची
• माध्यमिक शाळा -    २१६ हव्यात तजवीज २९ ची
• दवाखाने      -     ७ हवेत तजवीज १ ची
• प्रसुतिगृहे     -     १३ हवीत तजवीज ४ ची

पुणे शहराच्या पूर्वीच्या आराखड्यात – सायकल - या प्रदूषण न करणार्‍या, चालवणार्‍यांचे आणि इतरांचेही आरोग्य राखणार्‍या, दरडोई रस्ता वापर कमी करणार्‍या, लहानथोर सर्वांना चालवता येणार्‍या वाहनासाठी खास सायकल रस्त्यांचे व्यवस्थित जाळे आखले होते पण ते अंमलात आणण्यात अनेक हितसंबंधीयांनी आडकाठ्या आणल्या. आज रहदारीच्या गदारोळात आपला पाल्य सायकलने शाळेत जातो म्हटले तर पालकांना धास्तीच वाटते. आज रस्त्यावर असलेले सायकल ट्रॅक तुटक तुटक असल्याने वापराच्या लायकीचे नसतात. केंद्र सरकारकडून नागरी विकीस निधी मिळावा म्हणून केलेली ती निव्वळ धूळफेक आहे. रस्ते रुंद करण्यासाठी ते केव्हाही तोडले जाऊ शकतील.

रस्ते रुंद केले की वाहने वाढतात,

वाहने वाढली की रहदारी वाढते,

रहदारी वाढली की रस्ते रुंद केले जातात,

रस्ते रुंद केले की वाहने वाढतात.......

असे दुष्टचक्र चालूच राहाते.    

शहरामध्ये भरमसाठ उत्तुंग इमारती, वाहनांनी गच्च भरलेले रस्ते या विकासाच्या अवधारणा आहेत. पुणेकरांनी या पासून सावध रहायला हवे. 2013चा पुणे शहर विकास आराखडा पहा आणि त्यातल्या अवधारणा दूर करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेला आपले म्हणणे कळवा.

असे कळकळीचे आवाहन श्री. सुजित पटवर्धन यांनी श्रोत्यांना केले.